धारा २८७
भाषा आयोग
: (१) यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्नेछ ।
(२) भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरू रहनेछन् ।
(३) भाषा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुनेछ । निजहरुको पुन नियुक्ति हुन सक्ने छैन ।
(४) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति भाषा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछः–
(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,
(ख) नेपालका विभिन्न भाषाहरूको सम्बन्धमा अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र अन्वेषणको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको कार्य अनुभव भएको,
(ग) पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, र
(घ) उच्च नैतिक चरित्र भएको ।
(५) देहायको कुनै अवस्थामा भाषा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त हुनेछ :–
(क) निजले लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले हटाएमा,
(ग) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
(घ) निजको मृत्यु भएमा ।
(६) भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने,
(ख) भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) मातृभाषाहरूको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सुझाव पेश गर्ने,
(घ) भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने ।
(७) भाषा आयोगले उपधारा (६) को खण्ड (क) बमोजिमको कार्य आयोग गठन भएको मितिले पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेछ ।
(८) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्नेछ ।
(९) भाषा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।